मनरेगा क्या है / मनरेगा योजना क्या है : देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा समय – समय पर विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं शुरू की जाती है इन्ही सरकारी योजनाओं में से एक है मनरेगा, मनरेगा योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु एक लोककल्याणकारी योजना है।
मनरेगा योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं में से एक है जिसका संचालन सभी राज्यों के ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है लेकिन अधिकांश लोगों को इस योजना के बारे में अधिक जानकारी नहीं इसलिए आज हम इस आर्टिकल में मनरेगा योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि मनरेगा योजना क्या है, मनरेगा योजना का उद्देश्य इस योजना के लाभ आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं इसलिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
Table of Contents
मनरेगा योजना क्या है ?
मनरेगा ( MNREGA ) योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी रोजगार गारंटी योजना है इसका पूरा नाम Mahatma Gandhi National Rural employment guarantee act. है तथा इसका हिंदी नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है इस योजना को 5 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया।
मनरेगा योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से की गई थी को इस योजना को भारत के लगभग 200 जिलों में एक साथ शुरू किया गया इसके बाद वर्ष 2007 से 2008 के बीच इस योजना को भारत के 130 जिलों में विस्तारित किया गया जिसके पश्चात 1 अप्रैल 2008 को मारा गया योजना को उस समय पूरे भारत के 593 जिलों में विस्तारित कर दिया इसके अंतर्गत सभी 593 जिले में इस योजना को लागू कर दिया गया।
जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम [ नरेगा ( NREGA ) ] था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन किया गया इसका नाम नरेगा ( National Rural Guarantee Employment Act ) से बदलकर मनरेगा ( Mahatma Gandhi National Rural Guarantee employment act )कर दिया गया।
मनरेगा का पूरा नाम ( MNREGA Full Form )
हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम है जबकि अंग्रेजी में MNREGA Ka Full Form ( Mahatma Gandhi National Rural employment Guarantee act ) है।
मनरेगा योजना का उद्देश्य
भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क नागरिकों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के क्रय शक्ति को बढ़ाने तथा उन्हें बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है ताकि वे रोजगार हेतु काम की तलाश में अनय शहरों में न जाएं। क्योंकि यदि ग्रामीण लोग अपने रोजगार की तलाश में शहरों में ना जाए तो बहुत बड़ी संख्या में शहरों में होने वाले वाले पलायन को रोका जा सकता है।
- इस योजना का एक और उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में सम्मिलित करना है।
- इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश में विकास कार्य के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है।
- इस योजना को शुरू करने का एक और उद्देश्य भारत में पंचायती राज स्तर को और अधिक मजबूत करना है।
मनरेगा योजना में शामिल की गई प्रमुख सरकारी योजनाएं
- प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- फेलोशिप प्रधानमंत्री आवास योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- राष्ट्रीय रूर्बन मिशन
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
मनरेगा योजना के कार्यो की सूची
इस योजना के तहत होने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –
- सूखे की रोकथाम के लिए वृक्षारोपण कार्य
- जल संरक्षण
- बाढ़ नियंत्रण
- भूमि का विकास
- गौशाला निर्माण
- लघु सिंचाई
- विभिन्न तरह के आवास निर्माण
- बागवानी कार्य
- ग्रामीण सम्पर्क के लिए मार्ग निर्माण
- इसके अतिरिक्त केन्द्र अथवा राज्य सरकारो के सलाह से शुरू की गई विशेष योजनाएं जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
मनरेगा योजना के लाभ ( MNREGA Yojana Benefits )
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस योजना के तहत काम की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर शहर में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी प्रदान की जाती है।
मनरेगा योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के 15 दिन के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है लेकिन यदि किसी कारण से सरकार द्वारा उन्हें 15 दिनों के अंदर रोजगार रोजगार प्राप्त नहीं होता तो सरकार द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है पहले 30 दिनों के लिए यह बेरोजगारी भत्ता निम्नतम मजदूरी का एक चौथाई हिस्सा होता है लेकिन 30 दिनों के पश्चात उन्होंने निम्नतम मजदूरी का 50% बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है लेकिन मेट्रो के पास अपना बचत खाता नहीं होने की स्थिति में उन्हें नगद भुगतान करने की भी व्यवस्था प्रदान की जाती है।
मनरेगा योजना हेल्पलाइन नंबर
दोस्तों हमें इस आर्टिकल में आपको मनरेगा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाया है लेकिन फिर भी यदि आपके मन में इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल है और इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मनरेगा योजना की हेल्पलाइन नंबर/टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
Helpline Number / Toll Free number :- 1800 111 555 1800 180 6127
Official Website :- nrega.nic.in
FAQ Related to MNREGA Kya Hai (मनरेगा योजना से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले सवाल)
मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी ?
मनरेगा योजना की शुरुआत भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के बांदावाली जिले की आनंदपुर गांव से हुई थी।
मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी ?
मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किया गया था जब यह योजना शुरू किया गया तो इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है लेकिन वर्ष 2009 में इसके नाम को बदलकर मनरेगा कर दिया गया।
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